अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग महाराष्ट्र

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन

राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील आणि दुर्गम भागातील पात्र कुटुंबांना निवडक जीवनावश्यक वस्तू सवलतीच्या दरामध्ये उपलब्ध करुन देण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हे एक माध्यम आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ही केंद्र व राज्य शासन यांच्या संयुक्त जबाबदारीने चालविली जाते. या योजनेची माहिती सर्व नागरिकांना असणे अत्यंत गरजेचे तर आहेच आणि त्या आधारे सदर योजना प्रभावीपणे व पारदर्शकतेने राबविण्यासाठी आपला म्हणजेच नागरिकांचा सहभाग अत्यंत मोलाचा आहे. 

या विभागामार्फत देण्यात येणा-या विविध प्रकारच्या लोकोपयोगी सेवा, त्याचे निकष, कालमर्यादा तसेच तक्रार निवारण पध्दत याबाबतची माहिती नारकांना व्हावी अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शी व अधिक बळकट होईल अशी अपेक्षा आहे. जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा, ग्राहक संरक्षण व वजन मापे कायद्याची अंमलबजावणी, शेतक-यांना त्यांच्या धान्याला योग्य हमीभाव मिळावा यासाठी आधारभूत योजनेखाली धान्य खरेदी ही प्रमुख कार्ये पार पाडताना त्यात नागरिकांचा सहभाग मिळवून सदर कामांच्या अधिक प्रभावी व पारदर्शक अंमलबजावणीच्या दृष्टीने या नागरी सनदेतील माहिती निश्चितच उपयुक्त ठरेल. 

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून व संगणकीकरणाच्या माध्यमातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी, परिणामकारक व सक्षम करावयाची शासनाची तयारी आणि त्याला अधिक बळकटीकरण करण्याच्या हेतूने नागरिकांच्या प्रत्यक्ष सहभागाची जोड देऊन सदर यंत्रणा हो लोकाभिमुख, प्रतिसादशील होऊन प्रशासनाची जनमानसातील प्रतिमा उंचावण्यास त्याची निश्चितच मदत होईल.

शिधापत्रिका / राशन कार्ड (Ration card)

शिधापत्रिका / राशन कार्ड (Ration card)

शिधावस्तू (राशन) प्राप्त करुन घेण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाकडे शिधापत्रिका (राशन कार्ड) असणे आवश्यक आहे. शिधापत्रिका(Ration card) मिळण्यासाठी शिधावाटप कार्यालय किंवा तहसील कार्यालयात विहित नमुन्यातील अर्ज अर्जदाराने स्वत: केला पाहिजे.  नवीन शिधापत्रिका रेशन कार्ड करिता आकारण्यात येणारे दर  अ.क्र. पुरवठा /शिधापत्रिका/ राशन कार्ड चा प्रकार दर (रुपये)  1 नवीन पिवळी शिधापत्रिका / New Yellow BPL Ration card […]

शिधापत्रिका / राशन कार्ड (Ration card) Read More »

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 | जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम 1955

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ केंद्र शासनाने दि. ५ जुलै, २०१३ पासून लागू केला आहे. राज्यात सदर अधिनियमाची अंमलबजावणी दि. १ फेब्रुवारी, २०१४ पासून करण्यात येत आहे.  महाराष्ट्रासाठी ग्रामीण भागातील ७६.३२% व शहरी भागातील ४५.३४% नागरिक प्रत्येक महिन्यास अनुदानित दराने धान्य मिळण्यास हक्कदार आहेत. याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात एकूण ७,००.१६,६८४ एवढा लाभार्थ्यांना इष्टांक देण्यात आला आहे. 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 | जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 Read More »

Scroll to Top