शिधापत्रिका / राशन कार्ड (Ration card)

शिधावस्तू (राशन) प्राप्त करुन घेण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाकडे शिधापत्रिका (राशन कार्ड) असणे आवश्यक आहे. शिधापत्रिका(Ration card) मिळण्यासाठी शिधावाटप कार्यालय किंवा तहसील कार्यालयात विहित नमुन्यातील अर्ज अर्जदाराने स्वत: केला पाहिजे. 

नवीन शिधापत्रिका रेशन कार्ड करिता आकारण्यात येणारे दर 

अ.क्र.	पुरवठा /शिधापत्रिका/ राशन कार्ड चा प्रकार	दर (रुपये)
1	नवीन पिवळी शिधापत्रिका / New Yellow BPL Ration card	10
2	नवीन केशरी शिधापत्रिका / New Orange Ration card	20
3	नवीन शुभ्र शिधापत्रिका / New White Ration card	50
4	दुय्यम पिवळी शिधापत्रिका / Second Yellow BPL Ration card	20
5	दुय्यम केशरी शिधापत्रिका / Second Orange Ration card	40
6	दुय्यम शुभ्र शिधापत्रिका  / Second White Ration card	100
7	शिधावाटप / पुरवठा कार्यालयातून दिले जाणारे विविध अर्जाचे नमुने (नमुना नंबर १ सह अर्जाचे सर्व नमुने)	2

शिधापत्रिका ही शासनाची मालमत्ता असल्यामुळे पुरवठा निरीक्षक किंवा इतर संबंधित अधिकारी मागणी करतील तेव्हा शिधापत्रिकाधारकाने त्यांना शिधापत्रिका दाखविली पाहिजे. कोणत्याही व्यक्तीने एकापेक्षा अधिक शिधापत्रिका मिळविणे किंवा एकापेक्षा अधिक शिधापत्रिकेत नाव समाविष्ट करणे हा गुन्हा आहे. 

कामे पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा 

या शिधापत्रिकांसंबधीची नागरिकांची शिधावाटप कार्यालयातून /तहसील पुरवठा शाखेतून पूर्ण करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कालमर्यादा विहित करण्यात आली आहे.

अ.क्र.	कामाचे स्वरुप	कालमर्यादा
1	नवीन शिधापत्रिका मागणी	३० दिवस
2	शिधापत्रिकेतील नावात दुरुस्ती	३ कार्यालयीन दिवस
3	इतर राज्यातून आलेल्या अर्जदारास नवीन तात्पुरती शिधापत्रिका देणे	१५ दिवस
4	शिधापत्रिकेत नावे समाविष्ट करणे/ नाव वाढविणे	गृहभेट आवश्यक असल्यास ३० दिवस अन्यथा ३ कार्यालयीन दिवस
5	शिधापत्रिकेतील नाव कमी करणे	३ कार्यालयीन दिवस
6	शिधापत्रिकेतील पत्ता बदल करणे	३० दिवस
7	शिधापत्रिकेत नवीन जन्मलेल्या मुलाचे नाव वाढविणे	१ दिवस
8	शिधापत्रिकेत नोंद असलेल्या लहान मुलांचे एकांके वाढविणे	१ दिवस
9	हरवलेल्या शिधापत्रिकेएवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे	३० दिवस
10	फाटलेल्या/ खराब झालेल्या शिधापत्रिकेऐवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे	गृहभेट आवश्यक असल्यास ३० दिवस अन्यथा ६ कार्यालयीन दिवस

तक्रार कोणाकडे करावी 

शिधावाटप दुकान/शिधापत्रिका/शिधावस्तू याबाबतच्या तक्रारी संदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत पदनिर्देशित अधिकारी/प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपिल प्राधिकारी खालीलप्रमाणे घोषित करण्यात आलेले आहेत.

अ.क्र.	क्षेत्र	कामकाजासाठी पदनिर्देशित अधिकारी	प्रथम अपिल अधिकारी	द्वितीय अपिल अधिकारी
1	मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्र	शिधावाटप अधिकारी	सहायक नियंत्रक, शिधावाटप	उप नियंत्रक, शिधावाटप
2	पुणे/नागपूर/सोलापूर	अन्नधान्य वितरण अधिकारी (श्रेणी-२)	अन्नधान्य वितरण अधिकारी (श्रेणी-१)	उप आयुक्त (पुरवठा)
3	इतर क्षेत्र	परिमंडळ अधिकारी/तहसीलदार	जिल्हा पुरवठा अधिकारी	उप आयुक्त (पुरवठा)

तिहेरी शिधापत्रिका/राशन कार्ड योजना 

राज्यामध्ये दिनांक १ मे, १९९९ पासून त्रिकार्ड योजना लागू करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यामध्ये सर्व शिधापत्रिकाधारकांना पुढील निकषाप्रमाणे तीन रंगाच्या शिधापत्रिका वितरित करण्यात येतात. 

1. पिवळया शिधापत्रिकांसाठी निकष (BPL Ration card):

लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या (बी.पी.एल.) लाभार्थ्यांना पिवळया रंगाच्या शिधापत्रिकेसाठी : 

1. आयआरडीपीच्या सन १९९७-९८ च्या यादीत नांव समाविष्ट असणे व कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये १५,०००/- या मर्यादेत असले पाहिजे. 
2. कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती डॉक्टर, वकील, स्थापत्य विशारद, चार्टड अकाउंटंट नसावी. 
3. कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती व्यवसाय कर, विक्रीकर किंवा आयकर भरत नसावी किंवा भरण्यास पात्र नसावी. 
4. कुटुंबांकडे निवासी दूरध्वनी नसावा. 
5. कुटुंबांकडे चार चाकी वाहन नसावे.
6. कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या नांवे एकूण दोन हेक्टर जिरायत किंवा एक हेक्टर हंगामी बागायत किंवा अर्धा हेक्टर बारमाही बागायत (दुष्काळी तालुक्यात त्याच्या दुप्पट क्षेत्र) जमिन नसावी.
7. केंद्र शासनाने इष्टांक वाढवून दिल्याशिवाय बीपीएल लाभार्थ्यांची संख्या वाढवता येणार नाही. या अटीच्या अधीन राहून बीपीएलच्या पिवळया शिधापत्रिकांसाठी गॅस सिलेंडर व दुचाकी वाहन नसावे तसेच इतर अटी दिनांक २५ मे २००५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये काढून टाकण्यात आल्या आहेत.
8. शासन निर्णय दिनांक ९ सप्टेंबर,२००८ अन्वये राज्यातील सर्व विडी कामगार तसेच सर्व पारधी व कोल्हाटी समाजाच्या कुटुंबांना आणि शासन निर्णय दिनांक २९ सप्टेंबर २००८ व २१ फेब्रुवारी २००९ अन्वये परित्यक्त्या व निराधार स्त्रियांना तात्पुरत्या स्वरुपात बी.पी.एल. शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

2. केशरी शिधापत्रिकेसाठी निकष 

खालील अटींची पूर्तता करणाऱ्या कुटुंबांना केशरी शिधापत्रिका देण्यात येतात : 

1. कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रुपये १५,०००/- पेक्षा जास्त परंतु १ लक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त नसावे.
2. कुटुंबातील कोणाही व्यक्तीकडे चार चाकी यांत्रिक वाहन नसावे.( टॅक्सी चालक वगळून) 
3. कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या नावे मिळून ४ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त बारमाही बागायती जमिन असू नये. 

3. शुभ्र शिधापत्रिकांसाठी निकष 

ज्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींचे मिळून एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रुपये १ लक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल किंवा त्या कुटुंबातील कोणाही व्यक्तीकडे चार चाकी यांत्रिक वाहन असेल किंवा कुटुंबातील सर्व व्यक्तीच्या नावे मिळून चार हेक्टरपेक्षा जास्त बारमाही बागायती शेतजमीन असेल अशा कुटुंबांना शुभ्र शिधापत्रिका देण्यात येतात. 

अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम 

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (नियंत्रण) आदेश,२००१ नुसार शिधापत्रिका तपासणी करणे आवश्यक आहे. राज्यातील अपात्र शिधापत्रिका शोधून रद्द करण्याकरिता शासन परिपत्रक दिनांक ११ सप्टेंबर,२००९ अन्वये विशेष मोहिम राबविण्यात येत आहे. 

अंत्योदय अन्न योजना (AAY)

सदर अंत्योदय अन्न योजना (AAY) मे, २००१ पासून राज्यात सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत अंत्योदय कुटुंबांना दरमहा ३५ किलो धान्य (गहू व तांदूळ ) गहू रु. २.०० प्रति किलो व तांदूळ रु. ३.०० प्रति किलो या दराने देण्यात येते. 

खालील प्रवर्गातील कुटुंबे पिवळ्या शिधापत्रिकाधारकातून निवडण्यात येतात: 

1. विधवा, अपंग, दुर्धर आजारग्रस्त व ६० वर्षांवरील वृद्ध कुटुंब प्रमुख असलेली कुटुंबे, 
2. एकट्या रहात असलेल्या विधवा, अपंग, दुर्धर आजारग्रस्त व ६० वर्षांवरील वृद्ध,
3. सर्व आदिम जमातीची कुटुंबे, 
4. भूमीहीन शेतमजूर, अल्प भूधारक शेतकरी, ग्रामीण कारागीर उदा. कुंभार, चांभार, मोची, विणकर, सुतार तसेच झोपडपट्टीतील रहिवासी विशिष्ट क्षेत्रात रोजंदारीवर काम करून उपजिविका करणारे नागरिक जसे हमाल, मालवाहक, सायकल-रिक्षा चालविणारे, हातगाडीवरून मालाची ने-आण करणारे, फळे आणि फुले विक्रेते, गारुडी, कचऱ्यातील वस्तू गोळा करणारे तसेच निराधार व अशा प्रकारे काम करणारे शहरी तसेच ग्रामीण भागातील व्यक्तीची कुटुंबे,
5. एचआयव्ही/एड्स बाधीत नागरिकांना तसेच कुष्ठरोग्यांना प्राधान्य देण्यात येते. 

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 | जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम 1955