राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ केंद्र शासनाने दि. ५ जुलै, २०१३ पासून लागू केला आहे. राज्यात सदर अधिनियमाची अंमलबजावणी दि. १ फेब्रुवारी, २०१४ पासून करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रासाठी ग्रामीण भागातील ७६.३२% व शहरी भागातील ४५.३४% नागरिक प्रत्येक महिन्यास अनुदानित दराने धान्य मिळण्यास हक्कदार आहेत. याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात एकूण ७,००.१६,६८४ एवढा लाभार्थ्यांना इष्टांक देण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची निवडीसाठीचे निकष:
- लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेचे सर्व लाभार्थी या अधिनियमांतर्गत “अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभार्थी” म्हणून पात्र असून बीपीएलचे सर्व लाभार्थी हे या अधिनियमांतर्गत “प्राधान्य कुटुंब गटातील लाभार्थी” म्हणून विचारात घेण्यात आले आहेत.
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत प्राधान्य कुटुंब गटातील उर्वरित लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी शहरी भागात कमाल ₹५९,०००/- पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या व ग्रामीण भागात ३४४,०००/- पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या एपीएल (केशरी) लाभार्थी पात्र आहेत.
अंत्योदय अन्न योजनेखालील सर्व कुटुंबांना प्रति शिधापत्रिका प्रतिमाह ३५ किलो धान्य व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह ५ किलो धान्य अनुज्ञेय आहे. पात्र लाभार्थ्यांना ₹३/- प्रति किलो या दराने तांदूळ, ₹२/- प्रति किलो या दराने गहू व ₹१/- प्रति किलो या दराने भरडधान्य देण्याची तरतूद सदर अधिनियमात आहे.
अधिनियमांतर्गत कलम ८ नुसार पात्र व्यक्तीस अन्न/आहार न मिळाल्यास केंद्र शासन निश्चित करेल त्या कालावधीकरिता व पध्दतीनुसार राज्यशासनाकडून अन्नसुरक्षा भत्ता घेण्यास त्या व्यक्ती हक्कदार असतील, अशी तरतूद आहे.
महिला सक्षमीकरण करण्याच्या हेतूने कलम १३ नुसार पात्र कुटुंबातील ज्येष्ठ महिला ही शिधापत्रिकेकरिता कुटुंब प्रमुख राहील, अशी तरतूद आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत योग्य व गरजू लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात अन्नधान्याचा लाभ मिळावा या उद्दिष्टासाठी “अनुदानातून बाहेर पडा” (Opt Out of Subsidy) ही योजना सुरु करण्याचा निर्णय दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे.
राज्य अन्न आयोग स्थापना
दि.११ एप्रिल, २०१७ च्या अधिसूचनेद्वारे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा २०) मधील कलम १६ (१) द्वारा प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन, राज्य शासनाने राज्य अन्न आयोग गठीत केला असून, त्यावर अध्यक्ष व इतर ४ सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली असून दि.२ मे, २०१७ च्या अधिसूचनेन्वये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ मधील कलम १६ (२) मधील तरतुदीनुसार आयोगातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ च्या कलम १६ (६) मध्ये नमूद केलेली कार्ये सदर अन्न आयोग पार पाडील.
कल्याणकारी संस्था, वसतिगृहे, आश्रमशाळा इत्यादी संस्थांना बीपीएल दराने धान्य वितरणाची योजना
राज्यातील कल्याणकारी संस्थांना प्रत्येक लाभार्थ्यास (inmates) दरमाह १५ किलो याप्रमाणे धान्याचे वितरण करण्याकरीता केंद्र शासन बी.पी.एल. दराने अन्नधान्याचे (गहू व तांदूळ) अतिरिक्त नियतन मंजूर करते
केंद्रीय अन्नपूर्णा योजना
राज्यात केंद्रीय अन्नपुर्णा योजनेची अंमलबजावणी दि.१ एप्रिल, २००१ पासून सुरू करण्यात आलीया योजनेअंतर्गत ६५ वर्षे किंवा त्यावरील निराधार स्त्री/पुरूष यांना दरमहा १० किलो धान्य मोफत देण्यात येते. प्रामुख्याने ज्या व्यक्तींना केंद्र वा राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ मिळत नाही, अशी व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र आहे.
जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम 1955
जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 च्या तरतुदीनुसार जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा, वाटप, साठा यावर संनियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध सांविधिक आदेशामध्ये तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. सांविधिक आदेशातील तरतुदींचे संबंधित परवाना धारकांकडून उल्लंघन झाल्यास परवाना प्राधिकारी म्हणजेच संबधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी तसेच मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात परिमंडळीय उपनियंत्रक, शिधावाटप हे संबंधित परवाना धारकाच्या रास्तभाव/अधिकृत शिधावाटप दुकानाच्या प्राधिकारपत्राची अनामत रक्कम अंशत:/पूर्ण सरकारजमा करण्याची कारवाई करतात अथवा रद्द/निलंबित करतात. अशा आदेशाविरुद्ध व्यथित होऊन संबंधित परवानाधारक उप आयुक्त (पुरवठा) यांच्याकडे पुनरीक्षण/अपील अर्ज दाखल करतात. परवानाधारकाने आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून एका महिन्याच्या कालावधीत उप आयुक्त (पुरवठा) यांचेकडे पुनरीक्षण अर्ज करणे आवश्यक आहे. प्राप्त पुनरीक्षण अर्जावर उप आयुक्त (पुरवठा) यांनी योग्य तो निर्णय घ्यावयाचा आहे. मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात संबंधित परवानाधारकांविरुद्ध नियंत्रक शिधावाटप, मुंबई यांना कारवाई करण्याबाबत प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे.
उप आयुक्त (पुरवठा) तसेच नियंत्रक शिधावाटप, मुंबई यांच्या आदेशाने व्यथित झालेले परवानाधारक आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या कालावधीत मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण/ मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांच्यासमोर आदेशाच्या प्रती व विहीत शुल्क असलेल्या कोर्ट फी स्टॅपसह पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन अर्ज दाखल करुन दाद मागू शकतात. सदर अर्जावर मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांच्यामार्फत उचित निर्णय घेण्यात येतो. मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांच्या आदेशाविरूद्ध पुनर्विलोकन दाखल करावयाचे असल्यास अपिलार्थीने आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून २ वर्षाच्या आत मा.मंत्री/मा. राज्यमंत्री यांच्यासमोर पुनर्विलोकन अर्ज सादर करणे आवश्यक असते. अशा पद्धतीने दाखल करुन घेतलेल्या पुनरीक्षण/ पुनर्विलोकन अर्जावर मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यथावकाश सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय/आदेश पारित करतात. मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांनी पुनर्विलोकन अर्ज प्रकरणी पारीत केलेल्या आदेशाविरूद्ध परवानाधारक मा.उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात.
अन्नधान्य वितरणाची सुधारित पध्दत
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत निर्धारीत दराने व योग्य दर्जाचे धान्य शिधापत्रिकाधारकांना खात्रीशिररीत्या उपलब्ध होईल याची हमी देण्याच्या उद्देशाने शासनाने सुधारित धान्य वितरण प्रणाली राबविण्याबाबत दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१२ रोजी निर्णय घेतला आहे. सदर सुधारित धान्य वितरण प्रणाली अंतर्गत, भारतीय अन्न महामंडळ गोदाम ते रास्तभाव दुकानापर्यंत जिल्हावार एकाच वाहतूकदारामार्फत शासकीय खर्चाने अन्नधान्याची वाहतूक करण्याचा निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.